आज:  | Fri, 31, Jan, 2025

आजदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु,आ-आफ्नै एजेन्डामा प्रतिरक्षा गर्ने दाउमा नेताहरु

१८ माघ २०८१, शुक्रबार ०७:५९ मा प्रकाशित ( ५ घण्टा अघि) ९०० पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौँ १८ माघ ।

–सत्तापक्षमा, नेपाली कांग्रेस, र नेकपा एमाले
–तर प्रतिपक्षमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र रास्वपा, लगायतका १३ दलहरु

काठमाडौं १८ माघ ।

आजबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सुरु हुंदैछ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहहरू तीन फ्याक्टरमा विभाजन भइ सामूहिक शक्ति सञ्चय गर्ने कसरतमा कम्मर कसेर लागेका छन्। शुक्रवार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनलाई सरकारले विधेयक अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने सत्ता बाहिर रहेका १३ प्रतिपक्ष दलहरूले सरकार पक्षको कडा विरोधमा उत्रने तयार पारेका हुन् ।

सरकारमा सहभागी दलहरु भने भर्खरै सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशको पारित गरी उक्त विधेयकमाथी सक्रिया रुपमा छलफलमा ल्याई सो विधेयकलाई ऐनका रूपमा जारी गर्ने तयारीमा छ। ‘सदनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संसद् र विषयगत समितिमा रहेका बढीभन्दा बढी विधेयकहरूलाई छलफलमा ल्यएर कानुनी मान्यता दिने गरी सरकारले तयारी गरेको हो’,

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘सरकार पक्षले प्रतिपक्ष दलका आवाजलाई समेत एड्रेस गर्ने गरी सदनलाई अघि बढाउन र यो अधिवेशनबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू जारी गरेर अघि बड्ने कुरामा सचेत छ।’

गत हप्ता मात्रै ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारीका साथ सरकार लागेको छ भने विपक्षी दलहरूले अध्यादेश पास गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन् । तर, सदनमा सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले अध्यादेश पास हुने लगभग निच्चित जस्तै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवदी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस र राजमोले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा आफुहरु प्रतिरक्षात्मक हिसावले जाने निर्णयसमेत गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कुरा बेठिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै सोही बैठकले केपी वली नेतृत्वको सरकार नसच्चिए सडक आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने चेतावनी नै दिइ सकेका छन्।

यता लामो समयदेखि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसद्मा विचाराधीन छन्। सरकार पक्षको योजनामा सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेका सोही विधेयक समेतलाई यही सदनबाट पारित गरेर ऐनका रूपमा लैजाने सोचमा रहेको राज्य व्यवस्तथा तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनु भयो।

खतिवडाका अनुसार– ‘मुलुक निर्माणका सवालमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनी सबैका विचार र भावना समेटेर अघि बढ्ने र ऐन निर्माण, सहकार्य, सहअस्तित्वका हिसाबले यो सदनलाई ऐतिहासिक बनाउने गरी अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको योजना छ ।’ अहिलेसम्म सुशासन समितिको ६० वटा बैठक बसेको र हाल ६ वटा ४ वटा विधेयक अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनु भयो।

एउटा विधेयक दफावार छलफलमा रहेको खतिवडाको भनाइ छ। सरकारबाट जारी भएको अध्यादेशसमेत प्रक्रियागत ढंगले नै पारित हुने भएकाले सबै पक्षका सांसदहरूले त्यसमा सहयोग गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो।

कांग्रस–एमालेको नयाँ समीकरणमा सत्ता परिवर्तन भएपछि रुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य दलहरूलाई पनि उआफुतिरै तानेर आफ्नो एजेन्डाप्रति मुखरित गराउन सफल बन्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धाको दायरामा ल्याएपछि आक्रोशित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी (रास्वपा) त झन् सत्ता छोड्न बाध्य भएपछी माओवादीलाई साथ दिए,त्यस्तै केपी वलीको व्यवहारबाट रुष्ट माधव कुमार नेपाल त झन् नेकपा एस,नयाँ खोलेरै कडा विरुधमा लागेकै हुन् ।

यतिवेला सदनका प्रतिपक्षको आवाज थप बलियो बनेको छ। विपक्षी दलको मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा),नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा छन् । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अवरुद्ध गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको र भ्रष्टाचार बढाएको छ’, राप्रपाले बताउँदै आएको छ ।

‘अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने नीतिलाई पनि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं । यी विषयमा सदनमा विपक्षीहरूको एकमत हुन्छ।’ राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताउनु भयो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस