आज:  | Wed, 15, Jan, 2025

आवासीय चिकित्सकलाई उचित व्यवस्था गर्न अढाई लाख तलबसहित पुरुष डाक्टरलाई सुत्केरी बिदादिन सुझाव

१ माघ २०८१, मंगलवार १९:३५ मा प्रकाशित ( १६ घण्टा अघि) १५२० पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं १ माघ ।

आवासीय चिकित्सकहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासोलाई सम्वोधन गर्दै अध्ययन समितिले सुझावसहितको प्रतिवृदन पेश गरेको छ । आवासीय चिकित्सकले तोकिएको समयभन्दा धेरै समय काम गर्नु परेको भन्ने गुनासोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अध्ययन गर्न बनाइएको समितिोले आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकलाई हप्तामा ८० घण्टा भन्दा धेरै समय डिउटीमा लगाउन नपाइने गरी अढाई लाख तलबसहित निर्णय गर्न सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले एक हप्तामा आवासीय चिकित्सकलाई ८० घण्टाभन्दा बढी काममा खटाउन नपाइने र हप्तामा एक दिन बिदा अनिवार्य दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत तथा आवासीय चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एक रूपता कायम गर्नेलगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।

२०८० असोज ८ मा पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा भएको तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारपछि चिकित्सकहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सम्झौता गरिएको थियो।

सम्झौताको चौथो नम्बर बुँदामा भएको कार्यान्वयन गर्नका लागि १३ असोज २०८० मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उक्त समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले १३ महिनापछि अध्ययनका साथ प्रतिवेदन तयार गरी डा.बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। सो समितिले १५ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न डाक्टरहरूले ड्युटीको समय तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा, बिदा सम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका चिकित्सकको परिचालन, सरकारी चिकित्सकका समस्या र तत्काल गर्नुपर्ने अन्य कामसहित सातवटा प्रमुख बुँदामा विषयवस्तु र समाधान गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा समस्या, समधानका उपाय र जिम्मेवार निकाय पनि स्पष्ट गरिएको छ। तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधाका हकमा इन्टर्न चिकित्सकको हकमा मेडिकल अधिकृतको सुरुको तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकको हकमा आठौं तहका मेडिकल अधिकृतको तलब बराबर र चाडपर्व गरी १३ महिनाको निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरिएको छ।

हालसम्म नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई १८ हजारदेखि, इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई १० हजारदेखि १३ हजार ५ सयसम्म दिने गरेको पाइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरूको पनि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

विभिन्न नाममा चिकित्सकलाई दिँदै आएको भत्ता हटाएर एकमुष्ठ २ लाख ५० हजार तलब दिन सुझाव दिएको हो । एमडी,एमएस र एमडीएस गरेको चिकित्सकलाई विद्यमान तलबको ७५ देखि १०० प्रतिशत र डीएम,एमसीएच र सो सरहका लागि १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता प्रदान गर्ने, नन प्रयाक्टिस अलायन्स ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नुपर्ने र सो सुविधा निर्धारण गर्दा भूगोल तथा सेवा अवधिका आधारमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले नेपालभर विभिन्न नाममा दिइने भत्ता समायोजन गरी एकरूपता दिँदै न्यूनतम मानिसक पारिश्रमिक एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकको हकमा १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, एमडी,एमएस र एमडीएस गरेका चिकित्सकको हकमा १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्म, डीएम,एमसीएच र सोसरह उपाधि प्राप्त चिकित्सकको हकमा २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यससंगै चिकित्सकहरूलाई २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अनुसन्धान भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ। यी सबै काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साथै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले वार्षिक १४ दिनमात्रै बिदा पाउने गरेको भन्दै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकाले प्रसूति र किरिया बिदाको समेत कुनै व्यवस्था नभएको समितिले औंल्याएको छ। प्रसूति बिदा र किरिया बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निर्मम नियमले महिला आवासीय चिकित्सकहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रसूति हुँदा आमा तथा बच्चामा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने जोखिम रहेको देखिन्छ’, समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

रेजिडेन्स तथा इन्टर्नसिपको अवधिमा गर्भवती चिकित्सकहरूलाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को व्यवस्था अनुसार ९८ दिनको निर्वाह भत्ता सहितको प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको समितिले सुझाव दिएको छ। साथ साथै पुरुष चिकित्सकलाई पनि सोही नियम अनुसार अनिवार्य रूपमा सुत्केरी स्याहार बिदा दिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस