आज:  | Wed, 05, Feb, 2025

दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सत्तारुड दलको सहमतीपछी ५ संगठनको स्वीकार्य नहुने चेतावनी

१२ पुष २०८१, शुक्रबार १६:०५ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) २६६७ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं १२ पुस।

सत्तारुड दलले दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने सहमती गरेपछी ५ संगठनले स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । पाँच संगठनका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनआन्दोलनमा कर्मचारीले गरेको योगदान नभुल्न सुझाव पनि दिएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरुले अस्वभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराई रहनु भएको छ । यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको वहानामा अझैं ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजमती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भैरहेको अवस्था छ ।

यस्तै यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियासिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछौं ।’विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरुलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दल विशेषकै आधिकारीक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भइरहेका उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं । व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरुमा हामी ट्रेड युनियनहरुले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोश्रो जनआन्दोलन २०६२र०६३ मा गरेको योगदान नविर्सनका लागि समेत राजनितिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँदछौं ।’

युनियनले अधिकार, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा स्थायित्व, स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई अन्तरप्रदेश सरुवा लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई बुझाएका साझा सुझावहरु समावेश गरि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन् ।

साझा धारणा राखी विज्ञप्ति अनुसार एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,कांग्रेसनिकट युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल,,माओवादी निकट राकसका अध्यक्ष अम्बीदत्त भट्ट,मधेशवादी भुवनेश्वर चौधरी र नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामवहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संसदीय समितिमा दलका नेता र सांसदहरुले अनावश्यक रुपमा निजामति कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने ढंगका अपमानपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेको भन्दै संघीय निजामति ऐन पारित गरेर अघि बढ्ने बड्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सामुहिक प्रतिवाद गर्न बाध्य भएको जनाउँदै नेपाल युनियनले सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।   

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस