आज:  | Sun, 22, Dec, 2024

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा भने भ्रष्टाचारीको संख्या बड्दो

२४ मंसिर २०८१, सोमबार ११:३७ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) २२०२ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं २४ मंसिर ।

नेपालको अवस्था झन् खस्किँदै छ।  हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज ।नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदैछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा भने भ्रष्टाचारीको संख्या दिन प्रतिदिन बड्दो छ । भ्रष्ट्रचार नगर्रौ, इमानदारिता पुर्वक काम सेवामा काम गरौं भनेर समाजमा सचेतना जगाउँदै दिवस मनाइ रहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गरी यस्ता भ्रष्ट र भ्रष्टचारीलाई छानी छानी उचित कारवाही गर्नु पर्ने देखिएको छ।

कागजमा मात्रै सिमित भ्रष्टचारी शवदलाई व्यवहारमा उतारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी देशका सबै जिम्मेवार समेन्त्रहरु मन,वचन र कर्मले लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । यदी त्यसो हुन नसके देश पुरै भष्टचारको भुमरीमा नपर्ला भन्न सकिदैन ।यसअघि गरिएका प्रयास परिणाम मुखी हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं नियमको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायत संस्थाले औँल्याएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरुले सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गरेको छ।

हालको मुलुकको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुन नसक्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउँछन्। ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ। घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ’, ।

यसैगरी उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न संस्थाका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झञ्झन् खस्किँदै गएको देखाएका छन्।’ कुनै पनि जिम्मेवार निकायमा सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेकोले नागरिकमा यसको चिन्ता बढ्दै गएको छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए। ‘भ्रष्टाचारको अङ्क मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये एक तिहाई मात्र अदालतबाट कसुर साबित हुने गरेको छ’, ा। यसो हुनुमा मुलुकको न्यायिक समेन्त्र समेत राजनीतिक र भष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको देखिन्छ ।

शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौं भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ।’ सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हाबी भएजस्तो देखिएको पनि उनले बताए।

सूचकमा छैन सुधार

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ। सिपिआईमा नेपाल ३५ अंकसहित एक सय आठौं स्थानमा छ। ५० भन्दा तल अंक हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ। सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ४३ पुर्‍ याउने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो सूचकांक ३५ छ। जबकी, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकाङ्कमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन।

त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदैगर्दा अर्थात् पाँचवर्ष अघि विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपालको ०.५२ अङ्क थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर ०.५२ अङ्कमा झरेको छ। अर्थात विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकाङ्क ०.६० पुर्‍याउने राखिएको छ।

मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोबारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ। तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिँदैन।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस