आज:  | Wed, 15, Jan, 2025

एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक फैसला न्याय क्षेत्रमा अराजकता शुरू भएको टिप्पणी

१२ भाद्र २०८१, बुधबार ०९:२० मा प्रकाशित ( ४ महिना अघि) ११५९ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं १२ भदौ ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेको फैसलामा विभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भएको छ । हालै सर्वोच्चले गरेको एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फैसला आएपछि न्याय क्षेत्रमा अराजकता शुरू भएको टिप्पणी हुन थालेको हो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको तर्फबाट दायर भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने रिटको पक्षमा फैसला गरेको छ।

त्यस्तै प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट १२ जना अधिकृतले दायर गरेको अर्को रिटमा भने सोही अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएपछी नेपालको न्यायप्रति नै विभिन्न शंका आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक प्रकृतिको फैसला आएपछि अदालतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाल प्रहरीको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

हिजो (मंगलबार) सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट सोही विषयलाई लिएर दायर भएको रिटमा न्यायाधीश सारदा सुवेदीको इजलासले भने रिट नै खारेज गरिदियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एउटै प्रकृतिको संगठन हो। दुवै संगठनको उद्देश्य र कार्य प्रकृति पनि उस्तै रहेको भएता पनि न्यायाधीशपिच्छे नै फरकफरक फैसला आएपछि सरकार नै अलमलमा परेको अवस्था छ।

यसै महिनाको भदौ १६ बाट अवकाशमा जान लागेका झण्डै एक सय नेपाल प्रहरीमा अधिकृतलाई अदालतको आदेश आएपछि अवकास नदिन पत्र लेखेको छ । सोही मितिमा अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूलाई भने सर्वोच्चकै आदेशका कारण अवकाशमा जानै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।। यस फैसलाले नेपालको न्याय क्षेत्रमा आशंका पैदा भएको मानब अधिकारकर्मीहरुको धारणा रहेको छ ।

एउटै मितिमा भर्ना भएर फरक संगठनमा जागिर खाएका नेपाल प्रहरीका ८९ जनाको जागिर नियमित भएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलका १६ जनाको अनिवार्य अवकाशमा जानै पर्ने भएका छन् । यसले अदालतको फैसलाले अन्योलता सिर्जना गरेको मात्रै हैन अब मुलुकमा सबैले एकैनासको न्याय पाउन कठिन भएको केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीको हकमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा पटकपटक बोलेको थियो । सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सो बारेमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हो । ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको रिटमा फरक फैसला आउनु चैं स्वाभाविक नभएको मानिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने आदेशविरुद्ध भ्याकेट

सरकारले सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाशमा नपठाउन दिएको आदेश विरुद्धमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध मंगलबार अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका प्रवक्ता सूर्य दाहालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले आफूहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्रहरी संगठनमा समस्या पैदा हुंने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले पनि सरकारबाट रिट आएको र अध्ययनको क्रममा रहेको बताउँदै भन्नु भयो– ‘रिट आएको छ, हामी अध्ययनकै चरणमा छौं । सम्भवतः दर्ता हुन्छ ।’

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस