आज:  | Mon, 25, Nov, 2024

संघीय निजामती सेवा विधेयक ८ वर्ष विति सक्दा पनि अझै कहिले आउने अत्तोपत्तो छैन

३ पुष २०८०, मंगलवार ०८:२७ मा प्रकाशित ( ११ महिना अघि) ३६५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं ३ पुस।

कर्मचारीहरुको हकहितमा निदिष्ठ गर्ने भुमिका रहने संघीय निजामती सेवा विधेयक ८ वर्ष विति सक्दा पनि अझै कहिले आउने अत्तोपत्तो छैन । तर सरकारले भने गत संसद् अधिवेशनमा नै संसद् मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संघीय निजामती सेवा विधेयक साढे तीन महिनादेखि कहाँ छ ? यो गायब भएको आरोप लागेको छ।

गत संसद् चालु रहेकै अवस्थामा २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यस यता उक्त विधेयक गायब पारिएको छ । विधेयक गायब पारिएकाले दर्ता हुन सकेन र उक्त विधेयक माथी छलफल हुने अबस्था नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी पनि ल्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर, विधेयक गायब भएसँगै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि झुटो सावित भएको छ।

देशमा संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन। जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन भैईरहेको अबस्था छ।

३१ वर्षअघाडी बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार सो विधेयक कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा आफूहरू नै अनविज्ञ भएको बताउने गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि कतिपय विषयहरू सच्चाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यति बेला सो विधेयक संसद्मा दर्ता नै हुन नसकेको बताईएको छ। विधेयकमा कतिपय प्रावधान हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको थियो।

पहिले पनि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई रद्ध गरी विधेयक पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो।

यद्यपि, संसद्मा आवश्यक छलफलमा राखिने भन्दै उक्त विधेयक तत्कालै संसद्मा दर्ता गराउन दबाब परेको भएता पनि उक्त विधेयक दर्ता हुन सकेन । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक गायब भएको थियो ।

लोकसेवा आयोगले समेत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै पद राखिनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्था लोकसेवा आयोगको सुझाव विपरीत रहेको बताउँदै आएका छन्।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस