आज:  | Thu, 21, Nov, 2024

जाजरकोट भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्राप्त गर्ने रकम

५ मंसिर २०८०, मंगलवार १३:५४ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ४२३ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं, ५ मंसिर ।

सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडित हरुलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि आर्थिक सहायता गर्ने भएको छ । भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा भइसकेको छ।

कात्तिक १७ गते मध्यरातमा जाजरकोट लगायतका भूकम्पबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०र५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ।

तोकिएका जिल्लामा अस्थाई आवास निर्माणका लागी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउने भएका छन्। तर रकम प्राप्त गर्न निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त जिल्लाका भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुने छ। दुई किस्तामा रकम पठाइने छ। त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

जाजरकोट लगायत आसपास जिल्लामा भूकम्पले निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएको वा आंशिक क्षति भएर पनि बसोबास गर्न नमिल्ने भएका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ६ बमोजिम कार्यकारी समितिले उक्त कार्यविधिमा पारित गरेको हो।

अनुदान प्राप्त गर्न प्रभावितले शुरुमा स्वघोषणा सहितको निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने जनाइएको छ।

जोखिम कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ दिइने छ। पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहले यसरी सहयोग उपलव्ध गराउँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै संघ सस्था तथा अन्य निकायबाट अस्थायी आवासका लागि अनुदान पाएकाको हकमा भने यो रकम उपलब्ध हुने छैन।

यसैगरी पहिलो किस्ता बापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने भनिएको छ। पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने छन्।

साथै अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेको हकमा भने सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनर्निर्माणलगायत अन्य सहुलियत र सेवाबाट वञ्चित गरिने भएको छ। आवास निर्माणको स्थल छनोट पनि बाढीपहिरो लगायतका विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा हुनुपर्छ भने आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा निर्माण गर्नुपर्ने छ।

भुकम्प प्रभावितले यसरी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने छ। सबै प्रक्रियामा भने स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने भनिएको छ। यस कार्यका लागि सरकारले स्वयंसेवक समेत खटाउने भएको छ। परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन लगायतका काम स्थानीय तहले गर्ने छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत कात्तिक २६ को निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको थियो । प्राधिकरणले उल्लेखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस