आज:  | Mon, 23, Dec, 2024

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने 

१० असार २०८०, आईतवार ०८:०४ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ६५३ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं १० असार ।

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्ने भएका छन् । बजेट तथा निती अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहले बजेट आज सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

मुलुकभरका ७ सय ५३स्थानिय नगर तथा गाउँ पालिका मध्ये केहीले यस अघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेका पालिकाहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० भित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमानित स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

आगामी चालु आव २०८०र८१ का लागि स्थानीय तह मध्य असार ९ गते शनिबार सम्म १२ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। पेश गर्न बाँकी रहेका सात सय ४१ स्थानीय तहले आज असार १० मा बजेट पेस गर्ने भएका हुन् ।

नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका पाँच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले यसअघी नै बजेट पेस गरि सकेका छन् ।

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसान्त सम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। चालु आव गत २०७९र८० का लागि ५२ पालिकाले भने समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा उद्धृत सूचना अनुसार चालु आवमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रविष्ट गरेका छैनन्। पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले तोकिएको समय भन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यस कारण वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ।

देशभरका केही स्थानिय तह मध्य समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्नेहरुको शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरि सकेको छ।

मुख्यतया सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको स्रोतका रूपमा मानिन्छ। सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ। तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या समेत देखिने गरेको छ ।

विषेश अनुदान र प्रोत्साहनको लागी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस