आज:  | Tue, 08, Apr, 2025

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दर्ता अनिवार्य

२५ चैत्र २०८१, मंगलवार ०८:३० मा प्रकाशित ( ८ घण्टा अघि) ६८३ पटक पढिएको
नारी बाटिका


सरकारको यो कदमप्रति वौदिक व्यत्तित्वहरुबाट खुशी व्यत्त

काठमाडौं २५ चैत ।

पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी विभिन्न अपराधिक घटनाहरु बढ्दै गएपछि सरकारले यसको नियमनका लागि अनिवार्य रुपमा नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले यसको केही नियन्त्रण भई समाजमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ । यसको नियन्त्रण भन्दापनि मर्यादित रुपमा सन्चालन हुने केही मर्यादित व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।साथै सरकारले यसको कानुन ल्याएपछि केही सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भइसकेका छन् ।

विशेष गरी समाज भड्काउने कार्यमा सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरी विभिन्न समूह समूहबीच भिडन्त गराउने, व्यक्ति वा समूहको चरित्रहत्या गर्ने जस्ता विकृति बढ्दै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई नियमयन गर्ने घोषणा गरेर संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ भने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुन अनुसार कानुनी दायरामा आउन एक महिने सूचना जारी गरेको छ ।

आफुपनि गतिलो कार्यमा नलाग्ने र अरुलाई राम्रो काम गर्नमा वाधा पुर्याउने तथा सरकारले कुनै न कुनै रुपमा भए गरेका राम्रा कामको पनि विरोधै गरी अथवा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्न जसलाई जे मन लाग्यो त्यही सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, समाजमा घृणा फैलाउने र नेपालका विभिन्न व्यक्ति वा समूहबाट विज्ञापन बापत वर्षमा अर्बौं नेपाली रुपियाँ ठग्ने गरेपछि यो नियम लागु गरिएको हो ।

जनाए अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन र नेपालबाट पैसा बाहिर लैजाँदा लाग्ने करलाई समेत ध्यानमा राखेर नियमन गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ममता बाँस्तोलाले बताउनु भयो ।

साथै बाँस्तोलाका अनुसार अहिलेसम्म ३ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएको र ठूला सामाजिक सञ्जाल अहिले मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको जानकारी दिनुभयो । सम्पर्कमा आएका सामाजिक सञ्जाल भने दर्ता प्रक्रियामा चाहिँ आइ नसकेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

हालै मेटा (फेसबुक, इन्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, एक्सजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालले चासो देखाएकाले ती दर्ता प्रक्रियामा आउँछन् कि भन्ने अनुमान गरेको सूचना अधिकारी बाँस्तोलाले भन्नु भयो । अहिलेसम्म टिकटक, विच्याट, भाइवर र सारंस मिडिया ल्याप्स नेपालमा दर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले चैतको पहिलो हप्ता एक महिनाको सूचना निकालेर नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने चेतावनीसहितको सूचना निकालेको छ । यदी मन्त्रालयले जारी गरेको सचनालाई बेवास्ता गर्दै दर्ता प्रक्रियामा नआउने सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गर्ने अडानमा मन्त्रालय रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जस्तोसुकै आलोचना खप्न परे पनि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नेपालको कानुनी प्रक्रियामा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराएर छाड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले हिजो पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेका सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयले एक महिनाभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्ने र मन्त्रालयको सम्पर्कमा भने आउन थालेका छन् ।

नेपालमा फेसबुक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल चलाए वापत वार्षिक रूपमा करोडौं विदेशी मुद्रा लैजाने गरेका छन् । उनीहरूले उक्त रकम लैजाँदा नेपाल सरकारको करको दायरामा अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । तर निकै अघिदेखी समाजमा आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, समाज भड्काउने, अफवाह फैलाउने, उत्तेजित गर्ने जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा पनि सरकार मौर थियो ।

अर्को कुरा नेपाल सरकारले चाहेरपनि उनीहरूको कार्यालय नेपालमा नभएको कारण यसको नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था थियो । तर पहिल्लो समयमा निमयन निकायले केही गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी सरकारको आलोचना हुन थालेपछी सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यद्यपि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेपछि केही सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्र उपहास गर्न सरकार लागेको भन्दै आरोप लगाउँदै संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक नियमन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

तर सामाजिक व्यक्तित्वहरु,वौदिक वर्ग,परिवार, समाज,महिला बालबालिकाका सवालमा संवृदनशिल वर्ग लगायत अधिकाँश नेपालीहरुले सरकारको यो कदम प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस