काठमाडौं २२ चैत ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको सहकारी मापदण्डले सहकारी संस्थाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बचत संकलन र ऋण प्रवाहमा विशेष कडाइ
जारी भएको नयाँ मापदण्ड अनुसार, सहकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकहरूबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि सामूहिक जमानीमा आधारित रहेर सहकारी संस्थाहरूका लागि पुँजी कोषको १० गुणासम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रति सदस्य बचतको सीमा
सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुसार प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा तोकिएको छ। एक जिल्लामा सीमित संस्थाले अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यरत संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ र एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। साथै, २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतलाई दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बचत खाता र श्रोत खुलाउने व्यवस्था
सहकारीहरूले साधारण, नियमित तथा अधिकतम तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक बचत खाता सञ्चालन गर्न पाउने बनाइएको छ। जस अनुसार नियमित बचत कुल बचतको कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनु पर्नेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा श्रोत खुलाउनु पर्नेछ।
ऋण प्रवाह सम्बन्धी थप कडाइको व्यवस्था
सहकारी संस्थाले तीन महिना नपुगेका नयाँ सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्न नपाउने नियम लागू गरिएको छ। एक सदस्यलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन। नियमित बचतकर्ताहरूलाई बिना धितो अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ वा बचत रकमको पाँच गुणासम्म मात्र ऋण दिन पाईने छ।
साथै, यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको अनिवार्य जमानी राख्नु पर्नेछ।
धितो तथा सुरक्षणको नयाँ मापदण्ड जारी
ऋणीको सम्पत्ति धितो राखेर लिइने ऋणको सीमा संस्थाबाट लिइएको ऋण रकमभन्दा बढी हुन हुदैन। त्यस्तै सहकारीले अधिकतम ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन्। अचल सम्पत्तिको धितोमा उप महानगर क्षेत्रमा ६० प्रतिशत र नगर तथा गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस सम्वन्धमा २०८३ साल असार मसान्तसम्म तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋण नियमित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऋण नोक्सानी तथा पुनर्संरचना
ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि बक्यौता रकमको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। असल ऋणमा १ प्रतिशत, कमसल ऋणमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नया जारी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी विशेष परिस्थितिमा मात्र नियमनकारी निकायको स्वीकृतिबाट ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। यसका लागि ऋणीले लिखित अनुरोध गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय लिनु पर्नेछ। यसरी नियामक निकायबाट जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस