आज:  | Thu, 03, Apr, 2025

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक पाउने र गुमाउने दुवै अदालतमा

१३ चैत्र २०८१, बिहीबार १४:२५ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) २१७१ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं १४ चैत ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पाउने र गुमाउने दुवैजना सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गरेका हुन् ।

यता पुर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिव ४ महिना मात्रै आफ्नो कार्यवधी बाँकी रहदाको अवसथामा सरकारले वदनामपुर्ण हिसावले आफुलाई बर्खास्ती गरेपछी उक्त निर्णयका विरुद्ध अदालत पुग्नु भएको हो ।

२०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । सरकारको यो निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यतिबेला अदालतले तत्कालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । शाक्यको मुद्दा पटक–पटक पेसीमा चढे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भने टुंगिएको छैन । शाक्यले बुधबार दिएको रिटमा तीन वर्षदेखिकै सेवा सुविधा माग गरेको जनाइएको छ ।

जनप्रिय र जनताको हितमा आफुले राम्रो काम गर्दा गर्दै घिसिङले भने आफूलाई गैरकानूनी रुपमा सरकारले पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे पनि उक्त मुद्दा पेश मात्रै भएको छ । बुधबार ढिलो गरी पेश भएकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यतिबेला घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति जन आक्रोस बढी रहँदा सरकारले भने १० आधारमा उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ, जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै नबुझाउनु, नेपाल–भारत ऊर्जा सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर, सरकारी निर्देशन अवज्ञा, बक्यौता असुल गर्न नसक्नु, सञ्चालक समितिको स्वीकृति बिना विदेश भ्रमण, गर्नुको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी घिसिङमाथी गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु, गुटबन्दी सिर्जना गर्नु, र संघीय संसद् तथा सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको जस्ता विभिद आरोपका साथै कारणहरु समावेश भएका छन्।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%१%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस