आज:  | Sat, 05, Apr, 2025

उर्जामन्त्री दिपक खड्काको जसरी पनि कुलमानलाई हटाउने रणनिती

२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार ०७:४४ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) २६०५ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं-२२ फागुन

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपालको लागी राम्रो काम गरेको लगभग सबै नेपाली नागरिकलाई थाह छ । तर नेपाल सरकारका पछिल्ला उर्जामन्त्री दिपक खड्काबिचमा घिसिङको मनमुटाव कै कारण मन्त्री खड्काले जसरी पनि उनलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउने जाल गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सदन र सडकबाट विरोध शुरू भएको छ ।

मन्त्री खड्काको पछी लागेर सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई जबरजस्ती हटाएर सडक आन्दोलन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका पार्टीहरू संसद्मा कुलमानका पक्षमा उभिएका छन् । साथै उनीहरुको विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन पनि जारी छ ।

कुलमानलाई हटाउन उर्जामन्त्री खड्काको दवाबमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा स्पष्टीकरण सोध्दै हटाउने तयारी गरेकोले विपक्षी दलहरूले बुधबार संसद्मा सो विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरुले कुलमानलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोधिएको बारे पनि सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

सो विषयमा बुधबारको संसद् बैठकमा सांसद्हरुले रुलिङको माग गर्दै भनेका छन्– ‘कुलमालाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने कुरा के हो ? जसले राम्रो काम गरेको छ, विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगिरहेको छ, उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा के हो ?’

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरूलगत्तै विपक्षी दलहरूले कुलमानले पाएको अंकबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्दै रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षीहरूले उठाएको विषयबारे जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उहाँले आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ प्रति सम्बन्धित मन्त्रीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँ उठेका विषयहरूमा सभालाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम २ मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
बक्स आउँदैछ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस