आज:  | Thu, 21, Nov, 2024

सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार

२२ कार्तिक २०८१, बिहीबार ०३:५८ मा प्रकाशित ( २ हफ्ता अघि) १३४ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं २२ कार्तिक ।

देशमा संन्चालित केही सहकारी संस्थामा भएको बचत रकम दुरुपयोग तथा ठगी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ को सक्रियतापुर्वक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको सक्रियतामा बुधबार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गराएका छन् । साही सवालमा मुख्य सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न सातै प्रदेशमा विज्ञ सहितको टोली गठन गर्ने भएको छ ।

सात प्रदेशका लगभग ३३ हजार सहकारी संस्था मध्य करिव ५ सय जति सहकारीमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने लगायतका चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको हो । सो निर्णय अनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता सहकारीको वास्तविकता तथा जोखिम समेत पत्ता लगाइने भएको छ ।

यस सम्वन्धमा बैठकले त्यस्ता सहकारीको वास्तविकता पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न सात वटै प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा विज्ञ सहितको टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बताएको छ । अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले सहकारी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलको सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहेका छन् । साथै यस कार्यदलले ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्य गर्नेछ ।

सोही बैठकले अब सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने तथा सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय सँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंगाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
३%

प्रतिक्रिया दिनुहोस