काठमाडौं २ कार्तिक
मुलुकमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले आफ्ना मान्छेलाई कानुनविपरित अनुदान बाँडेर मनपरी ढंगले खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ । यतिसम्म की व्यक्तिका घरको पूजा, न्वारान, व्रतबन्ध कार्यक्रममा समेत सरकारी कोषबाट अनुदान बाँडेर मनपरी गर्ने गरेकोले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उनीहरुले कानुनविपरीत उपचार खर्च गर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
गत वर्षहरुमा जस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आइरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले कम्बल, ग्यास चुलो, ग्यास सिलिन्डर, साडी, पानी तान्ने पम्प, साइकलजस्ता जिन्सी सामान मनपर्दी रूपमा खरिद गर्दै आफन्त र नातेदारलाई वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो।
गरिब, विपन्न र लक्षित वर्गका नाममा राहत सहयोग गरेको भन्दै सामानहरू आफन्त र नातेदारलाई वितरण गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहले लक्षित वर्गका नाममा विभिन्न कार्यक्रम बनाई ती सामानहरू आफन्त र नातेदारलाई वितरण गर्दा करोडौं रुपियाँ अनियमित ढंगले खर्च पाइएको जानकारी दिएको छ।
यस्तै पछिल्लो समयमा देशभरमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी स्थानीय तहविरुद्धमा नै पर्ने गरेको छ। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्धमा मात्रै ५२.८० प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
जनप्रतिनिधिले मनपरी तरिकाले राज्यकोषको ढुकुटीको रकम दुरुपयोग गर्दै,नागरिकले शंका गर्लान् भनेर अनावश्यक रूपमा सामग्री खरिद गरी लामो समयसम्म भण्डारण गरी गुपचुप राख्ने र लक्षितवर्गलाई भन्दापनि पछीमात्रै केही आफ्ना मान्छेलाई मात्रै वितरण गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको हो । यसैगरी कतिपय स्थानीय तहले खरिद गरेका सामग्री बिग्रने गरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले त्यस्ता अनुत्पादक,वितरणमुखी कार्यमा राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिएकाले त्यस्ता औचित्यहीन अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले आफ्नो चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने गरेका विभिन्न बदमासी तथा भ्रष्ट्राचारहरू केलाउँदै त्यसलाई रोक्न सुझाव सहितको निर्देशन दिएको छ । यस्तै अख्तियारले स्थानीय तहले चाडपर्व, मेला, जात्रा, हाट, महोत्सव, पूजा, न्वारान, व्रतबन्ध लगायतका नितान्त व्यक्तिको कार्यमा सरकारी कोषबाट अनुदान र सहायता दिने काम अस्वाभाविक र अनियमित रूपमा स्वार्थप्रेरित किसिमबाट रकम वितरण गर्दा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अख्तियारले त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको हो ।
यसैगरी अनुसन्धानको क्रममा कैयौं जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत उपचार खर्च लिएको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसमेत सबै स्थानीय तहको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ । साथै सवारी सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिले यातायात खर्चसमेत भुक्तानी लिई दोहोरो सुविधा लिने, निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई समेत मर्मत र इन्धन खर्च दिई सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्य रोक्नसमेत अख्तियारले सचेत गरेको बताएको छ ।
सार्वजनिक खरिदका क्रममा राष्ट्रिय स्तरतको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी गर्नुपर्नेमा सो नगर्ने वा राष्ट्रियस्तरको पत्रिका हो, होइन एकिन नगरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा कार्यालयको वेभसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित गर्ने गरेकाले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नसमेत अख्तियारले सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको छ।
त्यस्तै कैयौं स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ओ एन्ड एम सर्वेक्षण स्वीकृत नगराई जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरी योग्यता प्रणालीलाई आघात पुग्ने काम भएको भन्दै अख्तियारले सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।
ढुंगागिटी उत्खननमा अर्बौंको राजस्व हिनामिना
विभिन्न स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगका लागि दर्ता गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने, रोयल्टी संकलन गर्ने, बिक्री तथा निकासी शुल्क उठाउने कार्य नगर्दा राज्यको अर्बौं रुपियाँको राजस्व हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले सबै स्थानीय तहले कानुनबमोजिम संकलन गर्नुपर्ने राजस्व संकलन तदारुकताका साथ उठाई राज्यकोषमा दाखिला गर्ने, गैरकानुनी उत्खनन र निकासी, रोक्न आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा योजनाबद्ध किसिमले अनुगमन गर्नसमेत देशरभरका स्थानीय तहलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस