आज:  | Fri, 22, Nov, 2024

सत्ता गठबन्धन जोगाउन मध्यराति शीर्ष तीन नेताहरूबीचमा तीन घण्टा छलफल

२४ बैशाख २०८१, सोमबार ०७:४६ मा प्रकाशित ( ६ महिना अघि) २५१ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं २४ वैशाख ।

वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू मध्यराति तिन घण्टा बैठक बसी छलफल भएको छ । पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमले सत्ता डगमगाउने अबस्था सिर्जना भएपछी प्रधानमन्त्री एव्ं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच मध्यरातमा बैठक बसी सघन छलफल भएको हो।

शनिबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटारमा तीन शिर्ष नेताबीच समसामयिक राजनीति र बजेट अधिवेशनको विषयमा झण्डै तीन घण्टा छलफल भए पनि सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने सहभागी गराइएन ।

यस्तै सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला उनको पार्टीमा उथलपुथको अबस्था आएको कारण गठबन्धनमा समस्या हुने देखिएको छ । यता, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल भने काठमाडौंमै रहे पनि उहाँलाई यस छलफलमा बोलाइएन । पछिल्ला दिनहरूमा अध्यक्ष नेपाल सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट देखिनु भएको छ ।

अध्यक्ष नेपाल पुरानै गठबन्धन (कांग्रेस(माओवादी) ब्युताँउने प्रयासमा लागेको उहाँलाई आरोप समेत लागेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेको बलमा नेपाललाई छलफलमा नबोलाइएको स्रोतको दाबी गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी शुक्रबार दिउँसो दुई बजे आहृवान गर्नु भएको छ । यसअगाडि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएपछि बजेट निर्माणको तयारीका लागि भन्दै सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

तर, पुनः संसद् अधिवेशन आहृवान भएपछि पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने अडान नछाड्ने संकेत गरेको छ । सोही विषयलाई लिएर पनि सत्तारूढ तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरण दिनानु दिन जटिल बन्दै गएकोले कांग्रेसको माग बमोजिम संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको बालुबाटार एक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहनु भएका प्रचण्डले त्यसअघि शनिबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन बनाउन सकिने संकेत गर्नु भएको थियो । बालुवाटार छलफल पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका बताइएको छ ।

तिन नेताका यस छलफलमा कांग्रेसको मागलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारीमा भएको अनियमिताबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेर संसद्मा जानकारी गराउन सहमत भएका छन् । कुनै दलका नेताको नाम उल्लेख नगरी सहकारी अनियमितताको छानविन समिति गठनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने समेत तयार भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

शीर्ष तीन नेताहरूबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खाकाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसअघि पनि गृहमन्त्री लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै छलफल गर्नु भएको थियो । त्यसपश्चात् ओली र प्रचण्डबीच पनि सहकारी प्रकरणको विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको बताईएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन आहृवान भएपछि कांग्रेसले दलको बैठक बोलाएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वैशाख २७ गते दिउँसो १ बजे संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक र यसैदिन २ बजे दलको बैठक बस्ने जानकारी दिनु भयो ।

बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने मागबारे नयाँ रणनीति बनाउने लेखकको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सार्नु भएको प्रस्तावप्रति विमति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटग्रस्त सहकारी छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिने संकेत गरे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने कांग्रेसको कडा माग छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नु भयो, ‘हामी संकट ग्रस्त सहकारीहरूबारे छानविन गर्ने पक्षमा छौँ । त्यसमा को को मान्छे संलग्न छन्, पीडित बचतकर्ताको रकम कसरी अपचलन भयो भनेर पनि छानविन गर्नुपर्छ ।

लेखकले भन्नु भयो सँगसँगै गृहमन्त्री नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको स्पष्ट रूपमा देखिसकेपछि गृहमन्त्रीमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरामा गृहमन्त्रीमाथि छानविनको कुरा पनि थप गर्नुपर्छ । हामीले संकटग्रस्तको छानविन नगर्ने भनेको होइन । तर, गृहमन्त्रीमाथि छानविन नगरीकन विषयवस्तुलाई अन्तै जाने कुरामा हाम्रो सहमति छैन ।’

चैत २७ मा संसदीय दलको बैठकबाट कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठनको संस्थागत निर्णय लिएको थियो । वैशाख ३ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अभियोजन गरी प्रहरीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि परिस्थिति फेरिएको छ ।

साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम प्रहरीको अनुसन्धानमा सहकारीको रकम अपचलनमा देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाइएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित भएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा युटर्न हुने देखिएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
२%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस