आज:  | Sun, 22, Dec, 2024

जबरजस्ती करणीका दोषी ठहर भएका सन्दीपलाई क्षतिपूर्ति सहित ५ लाख जरिवाना र ८ वर्ष कैद सजायको फैसला

२६ पुष २०८०, बिहीबार ०७:५० मा प्रकाशित ( ११ महिना अघि) ७९८ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं २६ पुस।

जबरजस्ती करणीका दोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछानेलाई क्षतिपूर्ति सहित ५ लाख जरिवाना र ८ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पिडितलाई २ लाख क्षतिपुर्ती र ३ लाख जरिवाना सहित ५ लाख र ८ वर्ष जेल बस्नु पर्ने गरी वुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला आएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै करणी गरेको देखिएको ठहर गरेको हो । अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को ङ मा १८ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरकी महिला पीडित भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था बमोजिम सन्दीपलाई ८ वर्षको सजाय निर्धारण गरेको हो ।

अदालतले पीडित र सन्दीपको उमेर तथा घटनास्थलको अवस्थाका साथै पीडितको सामाजिक तथा मानसिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको जनाएको छ । यसै महिनाको पुस १३ गते नै अदालतले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर कैद र जरिवानाको फैसला भने हिजो वुधबार मात्रै सुनाएको हो । लामिछानेलाई अदालतले ३ लाख जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दुवै असुली पीडितलाई दिलाउने आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले कैद र जरिवाना सुनाउँदै गर्दा लामिछाने सम्पर्क विहीन भएका छन् । तर जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । सन्दीपका कानुन व्यवसायीले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि पुनरावेदन जाने कुरा बताएका छन् ।

यता पीडितका कानुन व्यवसायीले पनि घटनाका बेला पीडित नाबालिग नै भएको भन्दै पूर्ण पाठ आएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने बताएका छन् । लामिछाने विरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै एक किशोरीले काठमाडौंको गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

उक्त समयमा सन्दीप क्यारेबियन लिग खेल्न जमैका थिए । जाहेरी लगत्तै केही समय सम्पर्क विहीन रहेका उनि असोज २० गते नेपाल फर्किँदा विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरी कात्तिक १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि उनलाई १८ गते थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका सन्दीपलाई २०७९ पुस १८ गते देश बाहिर जान नपाउने सर्त सहित अदालतले २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने दुवै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले यी दुवै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति समेत दिएको थियो । २०७९ कात्तिक १५ गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २९ पटक पेसी तोकिएपछि गत पुस ८ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला भएको हो ।

पिडितको जन्म दर्ता लगायतका कागजातका आधारमा पीडितको जन्ममिति २०६१ असार १८ गते देखिएको अदालतले जनाएको छ । कसुर ठहर हुँदा सन्दीप वीरगन्जमा खेलिरहेका थिए ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
८%४%

प्रतिक्रिया दिनुहोस