आज:  | Thu, 21, Nov, 2024

प्रहरी समायोजन तथा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

१३ मंसिर २०८०, बुधबार ०८:३२ मा प्रकाशित ( ११ महिना अघि) ३२० पाठक संख्या
नारी बाटिका


फाईल तस्वीर

काठमाडौँ १३ मंसिर ।

साथै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुकिो सामूहिक रुपमा प्रहरी समायोजन तथा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ । भटेमा सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजनको कार्यलाई छिट्टै प्रकृया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहाले बताउनु भएको छ ।
लामो समयदेखी टुंगोमा पुग्न नसकेको नेपाल प्रहरीभित्रको समायोजनको कामलाई अब तत्कालै सङ्घीय सरकारले प्रकृया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सबै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुबिचको सामूहिक छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिकरुपमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत जानकारी दिनु भएको भेटवार्तामा सहभागी हुनु भएका बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल (प्रचण्ड)ले भन्नु हुन्छ “छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजनलाई टुङ्ग्याउँछौँ”, उहाँको भनाइलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भन्नु भयो, “नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँहरूले हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौँ, छिटो भन्दा छिटो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्नु भएको छ,। हामीले सङ्घीय सरकारसँग अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।”

भेटवार्तामा सहभागी हुनु हुने सातै प्रदेशका आन्तरिक ममिलामन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको र प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ तत्कालै टुङ्ग्याइनु पर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको थियो ।

यसैगरी यसअघि पनि उहाँहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेर संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

मुलुकमा संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका रुपमा रहेको प्रहरी समायोजन लगायत अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।

उक्त ध्यानाकर्षण भेटमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनी प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्ट सहभागी हुनु भएको थियो ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनु भएको िथयो ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस