आज:  | Thu, 05, Dec, 2024

सरोकारवालासंग सुझाब नलिइ प्रस्तावित शिक्षा विधेयक ल्याउदा बिवादमा पर्‍यो

२६ श्रावण २०८०, शुक्रबार २१:२२ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ५६५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं,२६ साउन ।

सरकारले सम्वन्धित सरोकारवालासंग सल्लाह र सुझाब नलिइ आफुखुशी प्रस्तावित शिक्षा विधेयक ल्याइदा बिवादमा परेको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० यतिखेर संसद्‌मा नपुग्दै निकै विरोधमा परेको छ। साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक पारित गरिसकेको भएता पनि संसद्सम्म नपुग्दै चौतर्फी रुपमा आलोचित भइरहेको छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) एन प्याब्सन, शिक्षक महासंघ लगायतले यस विधेयक विरुद्ध विरोध गर्दै आएका छन् । सम्वन्धित क्षेत्रलाई जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै शिक्षा विधेयकमा भएको व्यवस्था अहिले कसरी परिवर्तन भएर आयो भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

बिहीवार मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था अहिले परिवर्तन भएर आएको बताएका छन्। उहाँले भन्नु भयो, ‘नीति कार्यक्रम बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ। अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गर्‍यौँ। संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो बनेर फर्केर आउँदा कैयौँ विषय त उल्टो भएर झनै नेगेटिभ देखियो र सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यौं।’

‘हामीले पारित गरेको विषयमा पहिलाको शब्दहरु कसरी परिवर्तन भएर आयो ? हामी यसको खोजीमा छौँ, कसले यसो गर्‍यो’, उहाँले भन्नु भयो, ‘कहाँबाट कुन ठाउँबाट यस्तो भयो, अर्कोतिर हामीले क्याबिनेटमा राम्रो हेर्न पाएका छैनौँ। बजारमा र मिडिया यसको बारे त्यो गलत र सही भन्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकारको हातमा भन्दा पनि बजारमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा गम्भीर देखिएको छ।’ उहाँले यस विषय बारे सरोकारवाला बीच पहिले नै छलफल भएर बाहिर सार्वजनिक भएको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे।

‘शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले व्यवस्था हेरफेर गरे’

शिक्षा मन्त्रालयकै कमचारीहरूले नै उक्त विधेयक हेरफेर गरेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)को आरोप छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवाल भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषद्‌बाट विधेयक पारित भए पनि दर्ता भएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयकै सचिवहरूले यसमा गडबड गरिरहेका छन्।’

उहाँका अनुसार निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सामाजिक विषय नेपालीमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाउनु पर्ने, सेवा सुविधा राष्ट्रिय स्तरबाट दिइनुपर्ने लगायत माग छन्। प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुनु हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज भई नयाँ व्यवस्था गरिए पनि निजीमा यस्तो गरिनुहुँदैन। यी माग समावेश हुनुपर्छ। यो बाध्यकारी व्यवस्था समावेश भए त्यो हटाउनुपर्छ’‚ उहाँले भन्नु भयो ।

छलफल नभई विधेयक ल्याउन खोजियो स् सिलवाल

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस