आज:  | Thu, 21, Nov, 2024

राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको खर्च सरकारले व्यहाेर्ने निर्णय

२० असार २०८०, बुधबार १७:०२ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ६५५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं २० असार, ।

राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ  खर्च सरकारले व्यहाेर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले विशिष्ट शेणीहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको छातीमा समस्या देखिएपछी गत वैशाखमा उपचारका लागि दिल्ली जानु भएको थियो । उहाँको छातीको समस्याले उपचारका लागि ६ वैशाखमा दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) अस्पताल जानु भएका राष्ट्रपति पौडेल १७ वैशाखमा नेपाल फर्किनु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको उपचारमा सरकारी ढुकुटी बाट खर्च गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछी उहाँ नेपाल फर्किए लगतै उहाँको सचिवालयले १९ वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गर्दै,राष्ट्रपतिको ‘उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ ।’

यता असार १२ को मन्त्रिपरिषदमा उहाँको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव गएसँगै– खासमा राष्ट्रपतिले उपचार खर्च चुक्ता गर्न यसबीचका दुई महिनामा कुनै पहल नै गर्नु भएको रहेनछ ।

राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलले अर्थ मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा बसेको बैठकको निर्णय असार १५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्रले १८ असारमा सचिवस्तर बाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागेपछी फेरी यस विषयमा चर्चा चल्न थालेको हो ।

राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा परिवारका सदस्यको समेत दैनिक भ्रमण भत्ता कटाएर हवाई भाडा र उपचार खर्चको मात्रै बिल स्वीकृत भएको छ, । त्यहीअनुसार १८ असारको साँझ सचिव स्तरिय बैठकबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागिएको हो’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको बैठक निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने यतिवेला चर्चा चलिरहेको छ ।

ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, दफा ३० मा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।

यसरी, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जनासम्मको मनासिब खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । वीर अस्पताल बोर्डका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेलले सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जानुपरेमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताउनु हुन्छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस