१८ असार, काठमाडौं ।
झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किनकी स्थानिय तहदेखी केन्द्रसम्म त हामीले सुनिराखेकै हो । ।राजनीतिक भगवण्डामा यो देशमा जे र जस्तो काम गर्नमा पनि तत्पर रहन्छन् भनेर ? त्यस्तै परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नयाँ नेतृत्वमा पनि सत्ता गठबन्धनबीच दलीय भागबण्डा गर्ने सहमतीको खेल भएको छ । निकै समयदेखीको किचलोले तहसनहस भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्थरसम्म ख्याति कमाएको परोपकारी रेडक्रस सोसाइटीको संस्थालाई दलिय हस्तक्षेपबाट जोगाउन कसैको ध्यान पुगेको देखिंएन ।
नागरिकका सेवाको लागी निःशुल्क स्वायंसेवक भएर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यता बोकेको परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिलाई वैधानिकता दिने नाममा सत्ता गठबन्धन दलहरूले भागबण्डा गर्न लागेका हुन् । सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मिलेमतोमा केन्द्रीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् ।
गएको २०७६ साल असारदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेकाले यसको वैधानिकता माथि नै प्रश्न रहेको छ । चार वर्षदेखि कानुनी हैसियत गुमाएको यो मानवीय परोपकारी संस्थाले २०७५ सालदेखि विधान सम्मत साधारणसभा तथा अधिवेशन गर्न सकेको छैन ।
रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेकै कारण पटक–पटक निर्वाचन रोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यस पटक भने पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको भनेर विगतमा चुनाव रोकेको प्रशासनले यस पटक कागजात नवीकरण हुन नसकेको विषयमा केही पनि बोलेको देखिदैन ।
यसै महिनाको २०८० असार १० मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न’ निर्देशन दिएको हो । प्रशासनले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले मातहतका संरचनालाई निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखिसक्नु भएको छ ।
विषेश त निर्वाचन गर्नका लागि तदर्थ समिति समेत बनेको छैन । तदर्थ समिति नरहेको, संस्थाको नवीकरण नभएको अवस्थालाई नियामक निकायको अधिकार पाएको प्रशासन आफैलेले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राजनितिक भागवण्डा मिलाउनका लागी यसरी दलहरूबीच सहमती भएको
यसै असार महिनाको २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुने निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि सत्ता गठबन्धनका मुख्यतः तीन दलले केन्द्रीय समितिमा भागबण्डा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
सरकारमा सामेल भएका मुख्य तीन दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच सहमति बनेको छ । एक विषेश स्रोतका अनुसार, तीन दिन अघि भएको सो सहमतिमा ३३ सदस्यीय हुने केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पद पाउने सहमति गरिएको छ ।
यस्तै कांग्रेसपछि बढी पद पाउने एकीकृत समाजवादी र त्यसपछि माओवादीले भाग पाउने आन्तरिक रुपमा सहमति भएको हो । स्रोतका अनुसार निर्वाचित हुने कार्यसमितिमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्री सहित १५ जना हुनेछन् । यस्तै नेकपा एसबाट महामन्त्री, उपकोषाध्यक्ष सहित ६ जना रहनेछन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्ष सहित ८ जना रहने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिमा ‘अन्य पक्ष’ लाई भनेर ४ सिट छुट्याइएको छ । तीन दलले गरेको सहमति अनुसार छुट्याइएको ‘अन्य पक्षहरुमा मुख्य ग।ी एमाले लाइ हो । यदी एमाले भाग लिन नआएमा बाँकी सत्ता गठबन्धनका साना दलहरूलाई समावेश गर्ने र सो नभए मुख्य तीन दलले ती चार सिटमा थप भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस