आज:  | Tue, 26, Nov, 2024

राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलबाट नागरित्ता विध्येयक प्रमाणीकरण भएपछी अब पाँच लाख नागरिकले नागरिकता पाउने भए

९ असार २०८०, शनिबार ०८:५८ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ६४९ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं ९ असार शनिवार ।

२०६३मा प्रतिनिधी सभाले पारित गरेको नागरिकत्ता विध्येयक तत्कालिन राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएपछी रोकिएको थियो । काग्रेस,नेकपा माओवादी सहितको १० दलको गठवन्धनबाट गत पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचन्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारले वर्तमान राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेपछी पौडेलबाट उक्त नागरित्ता विध्येयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।
राष्पती पौडेलबाट पारित भएको नागरिकत्ता माथी विपक्षदल नेकपा एमाले बाट चर्को विरोध हुंदै आएको भएता पनि सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झण्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएपछि २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मेका नेपालीका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजार भन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने भएका हुन्।

साथै यस विषयमा शनिबारको गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशन भएको छ, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्ण बहादुर कटुवालले हालसम्मको तथ्यांकमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको बताउनु भएको छ ।

‘यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ तर लगभगको संख्या भने यति नै होला। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका झण्डै चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख सन्तान रहेको तथ्यांक विश्लेषणमा देखिएको छ’, उहाँ भन्नु हुन्छ ,अरू छुटेकालाई पनि नागरिकता वितरण गरिएपछि वास्तविक तथ्यांक आउने छ।’

जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेका सन्तान सँगै आमाका नामबाट नागरिकता लिने नागरिकको संख्या पनि बढ्दै गएको बताउु हुन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएपछि नागरिकमा देखिएको खुसी अनुभूत गर्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली भएर वर्षौंदेखि नागरिकताबाट वञ्चित तल्लो तहका उपेक्षित र देशमै नागरिकता विहीन भएर बाँचिरहेका नागरिकको जितका रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले नागरिकता ऐनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश जारी गर्नु भएको थिए।

उक्त आदेशमा ‘खुलाइएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रस्ट पारिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने छन्।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस