काठमाडौं ३२ जेठ ।
देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई तीव्र दबाब परेको छ ।
केही दिन अगाटी चालु आवको बजेट भाषणमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यलयको एक शाखा मार्फत निर्वाचन सम्वन्धि सवै काम कार्य गर्ने गराउने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्याननकर्षण गराए संगै जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेज नगर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्र्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धा“धली रहित निर्वाचनको मूल्यमाथि प्रहार गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार,राजनीतिक दललाई लगातार ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएको थियो । पछिल्लो पटक संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु २०८०र०८१ बजेट प्रस्तुत गर्दै खर्च कटौती गर्न सरकारको २० भन्दा बढी निकाय,कम्पनी लगायत खारेज गर्ने क्रममा ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सुनाउनु भएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइ शाखाको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरू प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बजेट भाषण लगत्तै उक्त निर्णय सच्याउन निर्वाचन आयोगले निरन्तर रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको थियो । समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी सो प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको हो । उहा“ले भन्नुभयो– ‘बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई रहने गरी प्रस्तावले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना विपरीत रहेको जनाउनु भएको छ ।’
आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न संविधान बमोजिम आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग दिने नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको भन्दै आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृह कार्यमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको जानकारी दिनु भयो ।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउनु भएको हो । मन्त्रि श्रेष्ठले भन्नु भयो–‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन ।
त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले नै संसदमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । संंविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्नु पर्दछ । कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हु“दैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको वताउनु भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस