काठमाडौँ, २२ जेठ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव प्रति निर्वाचन आयोगद्धारा आपत्ती जनाएको छ ।
आगमी आव २०८०।०८१ को लागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट यसै जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा आएको उक्त प्रस्ताव सम्वन्धित निकायसंग परामर्श र तयारी बिना आएको भन्दै आयोगले आपत्ती जनाएको छ । उक्त प्रस्तावले संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता माथि प्रहार गरेको भन्दै आयोगले आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा ९१० मा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने व्यवस्था बमोजिम मतदाता दर्ता, बाह्य मतदाता दर्ता तथा नामावली अद्यावधिक लगायत कार्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाट हुँदै आएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले निर्वाचनमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको मताधिकार सम्बन्धमा मतदातालाई जानकारी गराउन आवश्यकता अनुसार मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिएकोमा सम्पूर्ण कार्य ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आइरहेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा रही सवै कार्यालयमा हाल पाँच सय ५३ कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।
१९ जिल्लामा निर्वाचनको आफ्नै कार्यालय भवन छ भने ८ जिल्लामा भोगाधिकार प्राप्त सरकारी भवन गरी २७ जिल्लामा आयोगको सरकारी भवन छन् । तीन जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ, भने १२ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि आयोगको आफ्नै जग्गा रहेको र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा हालसम्म निर्वाचनमा प्रयोग भएका र पुनः प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री भण्डारण गरी राखिएको छ । यी कार्यालयका लागि वार्षिक रू ३० करोड २१ लाख बजेट खर्च हुँदै आएको छ । बजेटको सो प्रस्ताव बारे आज आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, र दुवै निकायका सचिव सहित उच्चा धिकारीबीच छलफल भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णय नुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा रही यी कार्यालयमा हाल पाँच सय ५३ जनशक्ति कार्यरत छन् ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौजुदा कार्य सम्पादन र कार्य बोझले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको सन्दर्भमा आयोगको सम्पूर्ण कार्यको दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गराउनु पर्दा यसले थप अस्त व्यस्तता निम्त्याउने बताउनु भएको छ । यस कार्यले निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य प्रभावित हुन सक्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले सरकारको कार्यकारी संयन्त्र मार्फत काम गर्ने गराउने कार्यले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न क्रमशः अवरोध सिर्जना हुँदै जाने स्पष्ट गर्नु भयो । जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावले आयोगको संचरना र कार्यशैली एकात्मक शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसारको हुन जाने हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुसार तीन तहको आवधिक निर्वाचनका लागि नियमित कार्य सम्पादन हुन नसक्ने जनाउँनु भएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यता अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन गर्न सहज नहुने आग्रह गर्नुभयो । साथै जिल्ला स्थिति आयोगको संरचना नहुँदा आगामी दिनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने आयोगको भनाइ रहेको छ ।
पञ्चायतकालीन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्ने शाखाबाट सम्पादन भएकामा निर्वाचन कार्य स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा सम्पादन हुन नसकेको महसुस गरी आर्थिक वर्ष २०५४र५५ मा पहिलो पटक पूर्वाञ्चलको मोरङ, मध्यमाञ्चलको मकवानपुर, पश्चिमाञ्चलको कास्की, मध्यपश्चिमाञ्चलको बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलालीमा राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो ।
“लोकतन्त्रको आधारलाई संस्थागत र मजबुद बनाइ जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको समुचित प्रयोग गर्न नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति दिने निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित संरचनाको कार्य नियमित रहेको सन्दर्भमा खर्च कटौतीको बहानामा यस्ता संरचनालाई निशाना बनाइनु उचित हुँदैन”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधान बमोजिम स्थापना भएका निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित संरचना निर्वाचन आयोगको निर्णय र सिफारिस बिना बजेट वक्तव्य मार्फत खारेज गर्ने प्रस्ताव शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल छ ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भएमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरी आवधिक रुपमा अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने, मतदाता नामावली अभिलेख गरी त्यस्तो नामावली आयोगमा पठाउने र अन्तिम मतदाता नामावली निर्वाचन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने कार्य प्रभावित हुनसक्ने आयोगको भनाइ छ ।
मतदाताले मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपिको लागि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र सोको आधारमा आयोगले उक्त परिचय पत्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख पदमा तत्काल कायम रहेका व्यक्तिको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरी अद्यावधिक गर्ने, नियमित रुपमा मतदाता प्रमाणित गरिदिने कार्य सम्पादन गर्ने, निर्वाचित बाहेकका सम्बन्धित उम्मेदवारले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन कार्यालयमा सुरक्षित साथ राख्ने, मतदान स्थल तथा केन्द्र थपघट गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य सहित आयोगमा लेखी पठाउने र मतदान स्थलको नियमित मर्मत–सम्भार र महिला, समावेशी तथा अपाङ्गता मैत्री बनाउन पहल गर्ने कार्य पनि प्रभावित हुने आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी सिलबन्दी गरिएका कागजात निर्वाचन अधिकारीको जिम्मामा सुरक्षितसाथ राखिने र सम्मानित अदालत वा अन्य निकायमा कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने र जिल्लास्थित राजनीतिक दलको विवरण अध्यावधिक गर्ने कार्य पनि प्रभावित हुन सक्ने आयोगले सरकारलाई स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले गरेको चिन्ताप्रति उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू पनि गम्भीर रहेको जनाउँदै सो विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक, विगतमा ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्याधेश खारेजी पछि देखिएको समस्या, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस