आज:  | Fri, 22, Nov, 2024

नकारात्मक सोचाई बोकेर हैन,सकारात्रामक व्यवहाररले जातिय विभेद हटाउनु पर्छ ।

८ चैत्र २०७९, बुधबार १९:५२ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ५४४ पाठक संख्या
नारी बाटिका


नारी वाटिका संवाददाता, धादिङ ८ चैत वुधवार ।

नेपालको कानुनले जातीय विभेद अन्त्य गर्नको कडा कानुनको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले बर्जित गरेका विषयमा सर्व साधारण देखी ठुलाव डा तथा धनाध्य नागरिक हुँ भन्ने हरुले पीन नियम कानुन लाई मान्नै पर्ने हुन्छ ।

तर पछिल्लो समयमा सर्वसाधारण नागरिकमा बरु केही ज्ञान र चेतना आएको देखिन्छ । तर पढेलेखेका र जाने बुझेका मै हुँ भन्नेहरुले भने जातिय विभेदमा नदेखिने रुपमा धारणा बोकेको पाईन्छ ।

केही उपल्लो जात मानिने ब्रामण,क्षेत्री,ठकुरी,नेवार,मगर गुरुङ लगायतका जात मानिने समुदायमा दलित संगको व्यहार र अ‍ैंचोपैँचो गर्नमा टाढै बस्न खोजेको पाईन्छ । तर धनिमानी भएका व्यक्तिहरुले भने चोके ढ्याकेमा ऋण दिएर ब्याजी उठाउनु पर्यो भने चैँ तिनै सिधा साधा गरिव र दलित समुदामा लगाउने गर्दछन् ।

तेसोत बाहिर छुवाछुत अन्त्यको नारा लगाउदै हिडेका भएता पनि अन्य जातिमा मात्रै नभइ विक,परियार,नेपाली,मिजार,तराई भेगमा मुसहर, लगायतका आदी दलित,दलित बिचमा पनि गहिरो खाडल रहेको छ ।
संविधानले कानुन बनयो तर व्यवहारमा भने आंसिक रुपमा लागु भएको छ । हाम्रो समाजबाट जातिय छुवाछु हट्न नसकेको गुनासो मंगलवार अर्थात हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वब्यापी रुपमा मनाईने जातिय छुवाछुत उन्मुलन दिवसका समारोहमा सहभागी वक्ताहरुले ब्यक्त गरेका छन् ।

विगतको तुलनामा पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा जातिय विभेद निकै कम भएको देखिन्छ । तरपनि केलायर हेरियो भने केही समुदाय स्तरमा जातिय विभेदको अवस्था अझै पनि कायमै रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

देशभरको राजनितिक सम्रचना हेर्ने हो भने स्थायि देखी संघिय सरकारमा सम्म दलितको प्रतिनिधित्व रहेको भएता पनि निर्णाक भुमिका खेल्न नसकेको कुरा ५८ औं अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा धादिङबेशीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताएका हुन् ।

त्येस्तै जनसंस्खयाको हिसावले धादिङ जिल्लाका समन्वय समिती देखी,नगरपालिका उपप्रमुख,वडा अध्यक्ष,र वडामा दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ । पहिलाको तुलनामा पछिल्लो अवस्थामा राजनितिक तहमा दलितको प्रतिनिधित्व राम्रै रहेको छ ।

यति हुदाहुदै पनि समुदाय स्तरमा जातिय छुुवाछुत तथा विभेदका घट्नाहरु न्यायिक निकाय सम्म आउनको लागि दलित समुदाय सँग राजनितिक पहुँच नभएको गुनासो दलित अगुवाहरुले बताउदै आईरहेका छन् ।

अर्को कुरा लैगिक हिंसा, महिला माथी गरिने घरेलु हिंसाका घटनाहरु सवै जाती समुदायमा हुने भएता पनि विषेश गरी बाहुन,क्षेत्री र दलित समुदायमा बढी हुने गरेको छ ।

हिंसा प्रभावित पिडितका लागी न्यायिक निकायमा आईहाले पनि त्यहाँ दलित प्रतिनिधी र अन्य राजनितिक दलहरुका प्रतिनिधीहरु बसेर मेलमिलापको माध्यामबाट दबाएर राख्ने गरेको पाईन्छ भने यर्थाथमा पनि यही अवस्था छ भन्दछन् दलित अधिकार कर्मीहरु…………।

दलित समुदायमा नै हुने हरेक भोज भत्तेरमा भान्सा बेग्लै राख्ने गरेको बताउदै परिर्वतनको सुरुवात् आफैं बाट गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दालित अधिकारकर्मी गोपाल विश्वकर्माले शिक्षित नागरिकहरुले बौद्धिक ढंगबाट जातिय विभेद भईरहेको बताउनु भयो ।

राजनितिक दलले दलित समुदायका व्यक्तिलाई चुनावको टिकट दिँदा उपल्लो जातका नागरिकहरुले भोट दिँदैनन् भनेर टिकट नदिने गरेको बताउदै सबै भन्दा पहिला राजनितिक दल सच्चिन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

यसैगरी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धादिङका उपप्रमुख कुलमान विश्वकर्माले जातिय विभेद अन्त्य गर्नको लागी दलित समुदायका नागरिकहरु मात्रै नभई सबै एकजुट भएर लाग्न आग्रह गर्दै उक्त अभियानलाई अगाडी बढाउन आफ्नो पक्षबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्र गर्नुभएको छ ।

धादिङको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै एक गाउँपालिकालाई आफ्नो कार्यकालमा छुवाछुत मुक्त पालिका बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाएको बताउनु भयो । जातिय विभेदको अन्त्यको लागि तल्लो स्तरबाट नै सशक्तिकरणको कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताउनु भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,“ समुदाय स्तरमा हुने भोजभत्तेरमा बेग्ला बेग्लै भान्सा हुने कुरा किन खबर गर्नु भएन ? प्रशासनबाट कानुनी कारवाही हुन्छ तपाईहरु ढुक्क हुनोस तर कतै हाम्रो समुदायमा जातिय छुवाछुत भएमा तपाईहरुले नै घटनालाई कतै नमोडी यथार्थ जानकारी गराउनोस हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौ । त्यता तिर पनि ध्यान जान जुरुरी छ उहाँले भन्नु भएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा गैह्रसरकारी संस्थाका उपाध्यक्ष भगवती उप्रेती,जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्र,जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख प्रशासक,हरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

यसैगरी गैसस महाँसंघका प्रतिनिधी उपाध्यक्ष भगवती उप्रेतीले मन्त्यव्य राख्दै भन्नुभयो । अब दलित अगुवाहरुले उपल्लो जात भनिनेहरुको घरभित्र पस्न दिएनन् भन्ने जस्ता स,सानो मुद्धामा अल्झिएर बस्ने हैन,स्थानिय तहमा भएका बजेट विनियोजन गर्न,समुदायमा पिछडियका दलित वर्गमा सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रम सन्चालन गर्न, तिर लाग्नोस् , ।

त्येस्तै आजको युगमा पनि जातिय विभेद हुनुमा मुख्य समस्या भनेको दलित दलित बिचमा पनि विभेद हुनु । क्षणिक फाईदाको लागी नागरिकत्तामा थर परिवर्तन गर्नु, कतिपय समाजमा भएका विवाद हरुलाई यथार्थ भन्दा पनि घटना बंगायर जातिय विवादमा मोड्ने गरिएकोले पनि वास्तविक पिडितले न्याय पाउन समस्या परेको छ ।

अब राजनैतिक दलहरुले भाषणमा मात्रै हैन व्यवहारमा उतार्न स्थानिय देखी केन्द्रसम्म दलितका सवालमा निर्णायक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा दलित समुदायबाट विभिन्न दलको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गरेका दलित नेताहरुले सर्व प्रथम सवै दलित अगुवाहरु एकजुट भई दलित,दलित बिचको विभेदको अन्त्य गरी आफ्ना समुदायको उत्थान गर्नु पर्ने वताउनु भएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस