धादिङ, १६ साउन २०७९ ।
देशभरमा समय भन्दा अगावै सुरु भएको वर्षा तथा मनसुनको प्रभाव देशका विभिन्न भु,भागमा पर्दै आएको छ भने अविरल वर्षाका कारण धादिङको विभिन्न ठाउँमा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । तेसैगरी नीलकण्ठ नगरपालिका वडा न ३ र ४ का ३९ घर परिवार समेत विस्थापित भएका छन् ।धादिङ,अरुणखोलाकै किनारको त्रिवेणीचोक नजिकै रहेको ॐ टंकेश्वर इन्टरप्राईजेजको जस्तापाता, ड्रम, रड,लगायत धेरै सामानहरु बगाउदा अनुमानित १ करोड १७ लाख नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान समेत गरिएको थियो । अविरल वर्षाकै कारण बाढीपहिरो बाट धेरै ठाउँमा धनजनको क्षति समेत भएको हो । राती घरमा सुतिरहेको अवस्थामा पहिरोले पुरिएर नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४–की २४ वर्षिया सर्मिला रानामगरको मृत्यु भएको थियो । मध्यरातमा उक्त पहिरोले पुरिएकी मृतक शर्मिला रानामगरको उद्धारमा खटिएका जिल्ला प्रहरी धादिङका निरिक्षक रमेश थापाको टोली समेत उद्धार गर्ने क्रममा पहिरोको दलदले हिलोमा परि बाहिर निष्कन समस्या परेको स्थानिय वासीले जानकारी गराएका थिए ।
उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु
ठुल बाढी पहिरोले निजि तथा सार्वजनिक स्थानहरुमा ठुलै क्षति पुरयाउन थालेपछि समस्या समाधान गर्न तर्फ जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितीलाई तातो लागैको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर जानी जानी घर टहरा निर्माण गरी खोला खोला नाला तथा बाढी पहिरोको जोखिम स्थानहरुमा होटल,व्यपार व्यवशाय आदी संन्चालन गरी बस्ने र बाढीपहिरो लागी नोक्सान परेपछी सरकारलाई गाली गदै,सम्पत्तीको क्षतिपुर्ती दावी गर्नेहरुको संख्या नेपालमा थुप्रै छन् । भलै ढिलै भएपनि यसरी सार्वजनि सम्पत्तीको अतिकर्मण गर्ने व्यक्ति संस्थाहरुको पहिचान गरी सार्वजनिक कानुन अनुसार कारबाही गर्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।धादिङबेसी बजारक्षेत्र र बजार क्षेत्रमा पर्ने थोपल खोला,अरुण खोला र आँसी खोलाको सिमा तथा आसपासका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफलको रेखांकन गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकले बिपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो। बैठकले नेपाल राजपत्र भाग ३ को भु उपयोग नियमावली,२०६९ को अनुसुची १९६० अनुसार बर्गिकरणमा टेवा पुग्ने हुँदा सो कार्य गर्न नापी कार्यालय धादिलाई जिम्मा दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।त्यसको लागि आवश्यक खर्च नीलकण्ठ नगरपालिकालाई बिनियोजन गर्न सिफारीस गर्ने निर्णय भएको छ ।
खोला आसपासको तोकिएको सेडव्याक र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा अनाधिकृत घर टहह निर्माणमा कडाईका साथ प्रतिबन्ध लगाईने भएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर कसैले जबरजस्ती निर्माण गरेमा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ९१० र९२० बमोजिम भत्काउने खर्च समेत सम्बन्धीत निर्माण कर्ताबाट असुल उपर गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी अनुसार कार्यन्वयन गर्दै जान राज्यका स्थानिय सरकारको हैसियतले आ,आफ्ना पालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सार्वजनिक सम्पत्तीको खोजी गरी १ जना धनिमानी र बाठाटाठाहरुले दोहन गरेका जमिनहरुफिर्ता गरी कानुनी कठघरामा लान सके भमी विहिन गरिव सुकुमवासी नागरिकका लागी चुनावमा भोटको माध्यम बनाएको राजनिैतिक दलका भाषणमा जस्तै गाँस,बास र कपासको व्यवस्था गरिदिन सके हाम्रो समाजका विपन्न वर्गलाई केही राहत मिल्ने थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस