बुटवल ४ असार ।
नक्कली लाईसेन्स प्रकरणमा यातायात कार्यालय बुटवलका पुर्व कार्यालय प्रमुख सहित ५ जना पक्राउ परेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) बुटवलका पुर्व प्रमुख केशव अर्याल सहित ५ जना नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् ।
अर्याल लामो समयदेखी यातायात कार्यालय बुटवलको प्रमुखका रुपमा कार्यरत उनले लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयमा पनि उपसचिव भएर काम गरेका थिए । नक्कली लाईसेन्स प्रकरणमा उनी सहित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका पदमराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, जनकपुरका दिलिपकुमार शाह र चितवनका राजेश लम्साल पक्राउ परेका हुन् । यस प्रकरणमा सिआईबीले छानविन थालेपछि यहाँ रहेका ४ जना कर्मचारी फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबार पक्राउ परेका अर्याल लामो समय बुटवलको यातायात कार्यालयका प्रमुख थिए भने हाल उनी प्रदेशको बन मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । स्रोत बिनाको साढे दुई करोड रुपयाँ लक्ष्मण पाण्डे नामका व्यक्तिको खातामा राखेपछि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको निगरानी गर्दै आएको थियो ।
यसअघि पनि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गरिररहेको सीआईबीले कर्मचारी सहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने शाखाका कर्मचारी सहित पक्राउ परेका उनीहरु धरौटीमा छुटेपनि उनीहरुको मुद्दा छिनोफानो भएको भने छैन ।
यसैगरी पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था विभागको प्रिन्ट शाखामा कार्यरत बिर्जुकुमार चौधरी, आईटी शाखाका पूर्वकर्मचारी बसन्त पाण्डे, लजारस सुनार र मिलन बास्तोला पक्राउ परेका थिए । सीआईबीले सुरज प्रकाश अर्याल, हरिश भट्ट र नारायण प्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेका थियो । यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण भएको १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्स बारे सीआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसै प्रकरणमा बुटवल यातायात कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी नारायण पाण्डे बैशाख १६ गते पक्राउ परी सकेका छन् । त्यसैगरी, वैशाख १३ गते हाल अख्तियारमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात कार्यालय बुटवलमै करार इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत हरिश भट्ट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुले यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेख नै सच्याएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागले समति गठन गरी नक्कली लाइसेन्सबारे छानबिन गरिरहेको थियो । अनुसन्धानबाट वितेको ८ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्समाथि छानबिन गरिरहेको छ । सोही छानबिनका लागि भन्दै आईटी इन्जिनियर अर्याललाई काजमा अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा लगेको थियो ।
एक स्रोतका अनुसार इन्जिनियर अर्याल १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा समेत जोडिएको र आइटी समेत भएकाले अनुसन्धानका लागि सहज हुने भन्दै केही दिनअघि मात्रै अख्तियारमा काजमा बोलाईएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण भएको आशंका गरेकोमा लुम्बिनीबाट मात्रै ११ हजारभन्दा बढी रहेका छन् । साथै प्रतिवेदनमा विवरणमै नभेटिएका लुम्बिनीका ३१८७, राप्तीका ३५१ र भेरीका १९४ वटा लाइसेन्सलाई सिधै नक्कली मानिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस